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उत्तराखंड में लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर धामी सरकार ने बड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। योग्य नामों का पैनल तैयार करने के लिए सरकार ने पांच सदस्यीय सर्च कमेटी का गठन कर दिया है।
कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के सचिव शैलेश बगौली ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। नैनीताल हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आलोक वर्मा को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में शासन के कई पूर्व शीर्ष नौकरशाहों और शिक्षाविदों को जगह दी गई है। इनमें पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पाण्डे, पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार, राधा रतूड़ी, दून विवि की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल के नाम शामिल हैं।
अब यह समिति अधिनियम की धारा 4(4) के तहत तय प्रक्रिया के अनुसार लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए उपयुक्त नामों का एक पैनल तैयार करेगी। इस पैनल को अंतिम निर्णय के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मुख्य चयन समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा।
समिति के गठन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी सहित चयन समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ भेज दी गई है। सर्च कमेटी के गठन के बाद अब राज्य में लंबे समय से प्रतीक्षित लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
