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राज्य में 452 मदरसों पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की कड़ी नजर रहेगी। मदरसों को प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। प्रत्येक मान्यता तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए वैध होगी। इसके अलावा मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से विधिवत संबद्धता भी प्राप्त करनी होगी। आवश्यकता होने पर प्राधिकरण मदरसों का भौतिक निरीक्षण भी करेगा। सीएम धामी ने दी औपचारिक स्वीकृति मुख्यमंत्री धामी …

पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर राज्य की धामी सरकार ने भी ईंधन अनुशासन की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ईंधन बचत के लिए सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल-डे और सरकारी व निजी क्षेत्रों …

उत्तराखंड की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अब लघु जलविद्युत परियोजनाएं तेजी से आकार लेंगी। कैबिनेट ने इसके लिए इसके लिए जलविद्युत परियोजना विकास नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत विकासकर्ताओं से ली जाने वाली परफार्मेंस सिक्योरिटी को शून्य किया गया है। फारेस्ट क्लीयरेंस मिलने के बाद निश्चित समयावधि के भीतर परियोजना का कार्य …